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झारखंड में कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक मॉडल पर आधारित सीसीटीवी लगाने का कानून तैयार किया जा रहा है। कर्नाटक ने 2017 में सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम लागू किया था। इसके तहत सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स और…